ओडिशा ने पूंजीगत व्यय की धीमी गति के बीच अनुपूरक बजट के नियम कड़े किए

ओडिशा सरकार ने पूंजीगत व्यय में आई सुस्ती को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट संबंधी प्रक्रिया को और अधिक कठोर बना दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रखना और बजटीय अनुशासन को मजबूत करना है।

राज्य प्रशासन के अनुसार, पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय में कमी आई है, जिससे विकास लक्ष्यों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण बना गया है। इस परिस्थिति में अनुपूरक बजट आवंटन से पहले अधिक कड़ी जांच-पड़ताल की जाएगी ताकि धन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

दीर्घकालीन दृष्टिकोण में ओडिशा सरकार ने 2036 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 500 बिलियन डॉलर में तब्दील करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में पर्याप्त निवेश आवश्यक है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बजटीय अनुशासन बनाए रखते हुए सरकार राज्य के समग्र विकास पर ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले महीनों में इस नीति का क्रियान्वयन राज्य के वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।