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ओडिशा में अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रों के लिए मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेजों में शून्य प्रवेश शुल्क
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश के समय कोई शुल्क जमा न करने का आदेश दिया है। यह निर्णय मेधावी दलित और आदिवासी छात्रों द्वारा कठिन प्रवेश परीक्षाएं पास करने के बाद भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने की समस्या का समाधान करने के लिए लिया गया है।
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ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार, राज्य के सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश के समय कोई भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
मुख्यमंत्र कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कदम बहुत से मेधावी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा प्रवेश परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के बाद भी आर्थिक समस्याओं का सामना करने की समस्या को हल करने के लिए उठाया गया है।
विज्ञप्ति के अनुसार, माझी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश के समय तथा प्रवेश के छह माह तक किसी भी प्रकार का शुल्क न देने का निर्देश दिया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार इस संबंध में शीघ्र ही एक दिशानिर्देश जारी करेगी। इस नीति के माध्यम से ओडिशा सरकार दलित और आदिवासी समुदाय के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शा रही है।