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पुरानी दिल्ली के पुनर्विकास योजना को नौकरशाही की बेड़ियों में फंसाव
2021 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के निर्देश पर तैयार की गई 'मॉडल योजना' अब तक अधिसूचित नहीं की जा सकी है। नगर निकाय के वरिष्ठ अधिकारी ने इस विलंब के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार बताया है।
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पुरानी दिल्ली के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी परियोजना नौकरशाही की पेचीदगियों में उलझी हुई है। दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 2021 में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के निर्देशानुसार एक व्यापक 'मॉडल योजना' तैयार की गई थी, किंतु यह आज तक सरकारी तौर पर अधिसूचित नहीं की जा सकी है।
इस योजना का उद्देश्य पुरानी दिल्ली के जर्जर इलाकों का आधुनिकीकरण करना और यहां की बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। तैयार की गई योजना को कार्यान्वित करने के लिए कई विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है, लेकिन इन विभागों के बीच नीतिगत मतभेद और प्रशासनिक अस्पष्टता इसके रास्ते में बाधा बनी हुई है।
स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर मंजूरी लेनी होगी। इसके बावजूद, केंद्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में आने वाली देरी से पुरानी दिल्ली के विकास की योजना अधर में लटकी हुई है।
इस बीच, पुरानी दिल्ली के निवासी और व्यापारी सुधार के इंतजार में हैं। योजना को शीघ्र अधिसूचित करने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तेज करने की मांग बढ़ रही है। प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।