खरगे का आरोप: 'अघोषित इमरजेंसी' लागू, विपक्ष सोमवार को मुख्य न्यायाधीश से मिलेगा

कांग्रेस के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार की नीतियों को 'अघोषित इमरजेंसी' की तरह बताया है, जो संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं।

इसी बीच, विभिन्न विपक्षी दलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भेंट करने का निर्णय लिया है। सोमवार की इस महत्वपूर्ण मुलाकात में विपक्ष अपनी चिंताओं और संवैधानिक मुद्दों को उजागर करेगा।

खरगे के आरोप के बाद राजनीतिक मंचों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। विपक्षी गठबंधन लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संदर्भ में, कई कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं की हिरासत के मामले भी सामने आए हैं। सिविक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिप्के सहित अन्य पार्टी नेता सौरव दास और अशुतोष रंका भी इस कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं।