चुनाव आयोग पर야विपक्षी दल का तीखा प्रहार, लोकतंत्र को नुकसान का आरोप

सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर कड़ी नकेल कसी है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विपक्ष ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस कदम से मतदान के अधिकार में बाधा आई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने नागरिकों द्वारा मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले वैधानिक फॉर्म-6 में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकृत नहीं दिया है। यह स्पष्टीकरण आयोग की ओर से किए गए दावों के विपरीत आया है।

विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक गंभीर कदम बताया है। उनका मानना है कि इस तरह की कार्रवाई मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को जटिल बनाती है और सामान्य नागरिकों के मतदान के मौलिक अधिकार को प्रभावित करती है।

चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर तत्काल स्पष्टीकरण देने की मांग की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विवाद से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं और इसका समाधान शीघ्र किया जाना आवश्यक है।