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जंतर मंतर पर प्रतिबंध: विरोधी पक्ष ने सत्ता के केंद्र से दूर रखने का आरोप लगाया
विपक्षी दलों ने दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को केंद्र सरकार द्वारा विरोध को दबाने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के केंद्र के पास नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा रहा है।
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विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर प्रतिबंधों को लेकर केंद्र सरकार पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिल्ली के इस प्रतिष्ठित स्थान पर सार्वजनिक प्रदर्शन पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को विरोधी पक्ष लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बता रहा है।
विपक्षी नेताओं का आरोप है कि राज सत्ता के निकटवर्ती इलाकों में नागरिकों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। वे मानते हैं कि जंतर मंतर देश में राजनीतिक विरोध का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है और इसे प्रदर्शनकारियों के लिए खुला रखा जाना चाहिए।
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रतिबंधों के पीछे सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी कारण बताए गए हैं।
यह मुद्दा भारत में नागरिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक विरोध के अधिकार को लेकर चल रही बहस को एक बार फिर सामने लाता है। विपक्षी पार्टियां लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग कर रही हैं।