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विपक्षी दलों का चुनाव आयोग के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान अक्टूबर से
भारतीय जनता मोर्चा के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। दलों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने, जिला स्तरीय प्रदर्शन आयोजित करने और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है।
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विपक्षी दलों का एक समन्वित मोर्चा अक्टूबर की शुरुआत से चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह कदम मतदाता सूची में संशोधन और चुनाव प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष की चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है।
विपक्षी गठबंधन की योजना के अनुसार, दलों का प्रतिनिधिमंडल देश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन का आयोजन करेगा और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। साथ ही, इस मुद्दे को राष्ट्रपति के समक्ष उठाने के लिए संविधानिक रास्तों का भी उपयोग किया जाएगा।
विपक्षीय संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की भी घोषणा की है। इस कानूनी कदम के माध्यम से वे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाना चाहते हैं।
यह अभियान विभिन्न विपक्षी दलों के बीच एकता दिखाने का भी प्रयास है। संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष का यह समन्वित प्रयास आने वाले सप्ताहों में तेजी पकड़ने वाला है।