ओड़िशा उच्च न्यायालय ने विदेशी नागरिकों के जीवन के अधिकार की पुष्टि की

ओड़िशा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी समान रूप से प्राप्त है। अदालत ने इस आधार पर समुद्री कर्मियों की वापसी का आदेश दिया है।

यह निर्णय रूसी नागरिक इस्त्यागिन येवगेनी निकोलायेविच द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। निकोलायेविच पोत एमटी यूनिटी के कप्तान हैं जो 11 मई से पारादीप में गिरफ्तारी के बाद रुका हुआ है।

न्यायालय ने माना कि लंबे समय तक नजरबंदी और पोत को रोके रखना विदेशी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अदालत के अनुसार, भले ही कोई व्यक्ति विदेशी है, वह भारतीय संविधान द्वारा दिए गए सुरक्षा उपायों से वंचित नहीं हो सकता।

इस निर्णय से भारतीय बंदरगाहों में फंसे विदेशी समुद्री कर्मियों के अधिकारों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विशेषज्ञ इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और भारतीय संवैधानिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने वाला माना जा रहा है।