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केंद्रीय सरकार के विभागों में 8.23 लाख पद खाली, आरटीआई से खुलासा
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की आरटीआई जांच से पता चला है कि देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कुल स्वीकृत पदों का दस नहीं तो कम से कम 21 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। यह स्थिति सरकारी कामकाज की दक्षता और कर्मचारी प्रबंधन के सवाल उठाती है।
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केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भारी संख्या में पद खाली पड़े हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत की गई एक पूछताछ के उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि कुल 39,23,212 स्वीकृत पदों में से 8,23,556 पद रिक्त हैं। यह आंकड़ा मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर गौर के सवाल के जवाब में प्राप्त हुआ।
सरकारी तंत्र में इस बड़े पैमाने पर रिक्ति की समस्या विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर रही है। स्वीकृत पदों के लगभग 21 प्रतिशत हिस्से का खाली रहना सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लगाता है।
यह आंकड़ा इंगित करता है कि भर्ती प्रक्रिया के मामले में सरकारी विभागों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की रिक्तियां प्रशासनिक कामकाज में बाधा डालती हैं और सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाती हैं।
इस स्थिति के समाधान के लिए सरकार को भर्ती प्रक्रिया को तेज करने और विभिन्न पदों को भरने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि समय पर कर्मचारियों की नियुक्ति जनता के लिए बेहतर सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।