अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में धांधली पर संसद समिति की कड़ी पूछताछ

संसद की लोक लेखा समिति ने अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनाओं में CAG द्वारा चिह्नित धांधली के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों से कड़ी पूछताछ की है। समिति के सदस्यों ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के सचिव से जानना चाहा कि ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई करने की रिपोर्ट अब तक क्यों प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

CAG के ऑडिट में छात्रवृत्ति वितरण के दौरान कई महत्वपूर्ण खामियां और नियमितता के मामले सामने आए हैं। समिति सदस्यों की ओर से इन बिंदुओं पर सख्त सवाल उठाए गए और यह पूछा गया कि क्यों उचित सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं।

मंत्रालय के पदाधिकारियों ने समिति को आश्वस्त किया कि वे आने वाले एक महीने के भीतर सभी कार्रवाई-ग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं।

यह समिति की कार्रवाई सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग रोकने और योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं सामाजिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण घटक हैं और इनमें जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।