सिंधु जल विवाद में पाकिस्तान ने हेग में 6 मिलियन डॉलर खर्च किए

पाकिस्तान सरकार के बजट दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है कि देश ने भारत के साथ सिंधु जल विवाद के अंतरराष्ट्रीय मामले पर लगभग 6 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। यह राशि हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान के कानूनी और मिशन संबंधी खर्चों के लिए आवंटित की गई थी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु जल मिशन के लिए निर्धारित बजट घरेलू बाढ़ संबंधी कार्यालयों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए आवंटित राशि से काफी अधिक है। यह वित्तीय आवंटन देश की प्राथमिकताओं और संसाधनों के वितरण को लेकर सवाल उठाता है।

पाकिस्तान वर्तमान समय में आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए व्यापक कटौती की घोषणा की है। इन कठोर बचत उपायों के बीच सिंधु जल विवाद पर इतनी बड़ी राशि का खर्च किया जाना राजनीतिक और वित्तीय रणनीति को दर्शाता है।

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण समझौता है जो नदी के जल के बंटवारे को विनियमित करती है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत संधि की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, जिस कारण वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मामले को लेकर सक्रिय रहा है।