आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान हेग मध्यस्थता पर 60 लाख डॉलर खर्च कर रहा है

आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इंडस वाटर्स कमीशन के लिए अपने बजट में 79 लाख डॉलर का आवंटन करने जा रहा है। इसमें से करीब 60 लाख डॉलर हेग में भारत के साथ चल रहे मध्यस्थता विवाद में खर्च होंगे। यह आवंटन तब किया गया है जब पाकिस्तान के सरकारी खजाने पर गंभीर वित्तीय दबाव है।

इस्लामाबाद द्वारा लागू की गई कठोर बचत नीति के तहत विभिन्न विभागों के बजट में भारी कटौती की गई है। हालांकि, इंडस जल समझौते से संबंधित कानूनी कार्यवाहियों को प्राथमिकता दी जा रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों के अनुसार, यह अंतरराष्ट्रीय दायित्व है जिसे पूरा करना अनिवार्य है।

दूसरी ओर, बाढ़ जैसी तत्काल मानवीय आपातस्थिति से निपटने के लिए आवंटित बजट इस आवंटन से कहीं कम है। बजट दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय मामलों को घरेलू आपातकालीन चुनौतियों पर वरीयता दे रही है।

इंडस जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नदियों के जल बंटवारे से संबंधित विवादों का निपटारा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान विवाद पर हेग में सुनवाई चल रही है, जिसके लिए पाकिस्तान को काफी कानूनी और प्रशासनिक खर्चों का सामना करना पड़ रहा है।