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पाकिस्तान-चीन ने सीमा प्रबंधन के लिए संयुक्त आयोग को सक्रिय किया
पाकिस्तान और चीन ने अपनी साझी सीमा के प्रबंधन के लिए एक संयुक्त तंत्र को औपचारिक रूप से सक्रिय कर दिया है। भारत ने इस कदम को खारिज कर दिया है, कहा है कि इस निकाय को भारतीय क्षेत्र पर व्यवस्था तय करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
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पाकिस्तान और चीन ने बुधवार को इस्लामाबाद स्थित विदेश मंत्रालय में अपनी संयुक्त सीमा प्रबंधन आयोग की पहली बैठक का आयोजन किया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह तंत्र 2013 के सीमा प्रबंधन समझौते पर आधारित है।
भारत ने इस आयोग को लेकर तुरंत अपना विरोध दर्ज किया है। नई दिल्ली का कहना है कि इस तथाकथित संयुक्त आयोग के पास भारतीय क्षेत्र पर किए जाने वाले समझौतों को मंजूरी देने का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र भारत की संप्रभुता के अधीन हैं।
भारत लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान द्वारा 1963 में शक्सगम घाटी सहित कुछ क्षेत्रों को चीन को सौंपना अवैध और अस्वीकार्य था। नई दिल्ली का मानना है कि ये क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के अंग हैं और किसी अन्य देश को सौंपे नहीं जा सकते।
भारत ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का भी विरोध जारी रखा है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर से होकर गुजरता है। नई दिल्ली का मानना है कि यह परियोजना भारतीय क्षेत्र की संप्रभुता को चुनौती देती है।