पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लड़कियों के बाल विवाह का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा

संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के साथ होने वाले बाल विवाह और जबरदस्ती शादियों के मामले को एक गंभीर मानवाधिकार समस्या के रूप में उजागर किया गया है। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की युवा लड़कियां इस प्रथा का शिकार हो रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए गए इस मुद्दे में कहा गया है कि कई नाबालिग लड़कियों को उनकी सहमति के बिना विवाह के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह प्रथा इन बच्चियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार से इस प्रथा को रोकने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाने की मांग की है। साथ ही, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर सहमत है कि बाल विवाह और जबरदस्ती विवाह गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हैं जो बालिकाओं के विकास और कल्याण को रोकते हैं। विशेषज्ञों ने जोर दिया है कि इसे समाप्त करने के लिए कानूनी सुधार, जागरूकता कार्यक्रम और समुदाय की भागीदारी आवश्यक है।