पैन कार्ड और वोटर आईडी से नागरिकता साबित नहीं हो सकती: गुवाहाटी उच्च न्यायालय

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि पैन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं माने जा सकते। यह फैसला एक विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए दिया गया है जिसमें असम के दारांग जिले की एक महिला को विदेशी घोषित किया गया था।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए अधिक प्रामाणिक और मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, और अन्य आधिकारिक दस्तावेज जो प्रत्यक्ष रूप से नागरिकता दर्शाते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में अधिक वजनदार माने जाते हैं।

यह मामला असम में नागरिकता संबंधी विवादों की बढ़ती संख्या के बीच आता है। असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने की प्रक्रिया में कई लोगों की नागरिकता को चुनौती दी है। विदेशी न्यायाधिकरण ऐसे विवादों की जांच के लिए गठित किए गए हैं।

इस निर्णय का व्यापक निहितार्थ है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि सरकारी आईडी दस्तावेज धारण करना स्वयं में नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। नागरिकता संबंधी दावों को साबित करने के लिए आवेदकों को व्यापक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।