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संसद समिति ने UPI लेनदेन पर MDR शुल्क पर चर्चा नहीं की: गौरव गोगोई
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकारी प्रतिनिधियों ने नए UPI शुल्क की आवश्यकता पर कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी। लोकसभा की स्थायी समिति में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई।
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कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि संसद की स्थायी समिति ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क के मुद्दे पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं की। गोगोई के अनुसार, इस महत्वपूर्ण वित्तीय मामले पर समिति की ओर से कोई विचार-विमर्श दर्ज नहीं है।
सांसद ने कहा कि समिति के समक्ष आए सरकारी प्रतिनिधियों ने नए UPI शुल्क लागू करने की आवश्यकता के संबंध में कोई विशिष्ट या संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं किए। यह मुद्दा व्यापारियों, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों और सामान्य जनता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ई-कॉमर्स लेनदेन और खुदरा भुगतान पर सीधा प्रभाव डालता है।
गोगोई की टिप्पणी सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाती है, विशेषकर जब डिजिटल भुगतान क्षेत्र को लेकर निर्णय लिए जा रहे हों। उन्होंने माना कि संसदीय निरीक्षण की कमी ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों को लेकर जनता में अनिश्चितता पैदा करती है।
यह घटना केंद्र सरकार के डिजिटल भुगतान नीति संबंधी निर्णयों पर संसदीय पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रश्न को उजागर करती है। विपक्ष के इस आरोप के साथ, सरकार की ओर से नीति के तर्क को स्पष्ट करने की मांग बढ़ गई है।