संसद समिति ने विदेश मंत्रालय से तकनीकी रणनीति दस्तावेज़ की मांग की

संसद की बाहरी मामलों संबंधी समिति ने विदेश मंत्रालय (एमईए) से एक व्यापक जनहित-केंद्रित 'तकनीकी दृष्टिकोण और रणनीति दस्तावेज़' तैयार करने की मांग की है। समिति को आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा गया कि भारत के पास तकनीकी विकास को अपनी विदेश नीति के साथ जोड़ने वाली कोई एकीकृत लिखित रणनीति नहीं है।

समिति का मानना है कि इस तरह की रणनीति भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति में तकनीकी पहलुओं को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए आवश्यक है। विदेश नीति और तकनीकी विकास के बीच समन्वय की कमी देश के वैश्विक हितों को प्रभावित कर सकती है।

इसके अलावा, संसदीय समिति ने केंद्रीय मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक नई समन्वय संरचना स्थापित करने की सिफारिश की है। समिति का विचार है कि तकनीकी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

यह कदम भारत के तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।