संसद का मानसून सत्र 88 दिन तक अनस्थगित रहा, 2008 का रिकॉर्ड टूटा

सोमवार की सुबह तक लोक सभा और राज्य सभा दोनों को औपचारिक रूप से स्थगित (प्रोरोग) नहीं किया गया था। यह असामान्य स्थिति पिछले 88 दिनों से बनी हुई है, जो 2008 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ती है। सरकार द्वारा मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त न करने का यह निर्णय भविष्य में संसद को जल्द बुलाने की संभावना को जीवंत रखता है।

इस कदम के पीछे महिला आरक्षण बिल से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक पर विचार करने की संभावना है। यह विधेयक लोक सभा की ताकत को वर्तमान 543 सदस्यों से बढ़ाकर सीमांकन के माध्यम से अधिकतम 850 तक ले जाने का प्रस्ताव करता है। इस महत्वपूर्ण विधायी कदम पर चर्चा के लिए तैयारियां चल रही हैं।

संसद के नियमों के अनुसार, मौजूदा सत्र के भीतर विस्तारित या विशेष बैठक के लिए न्यूनतम दो दिन की सूचना की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिनों की सूचना अनिवार्य है। यह नियामक लचीलापन सरकार को आवश्यकता पड़ने पर तेजी से कार्रवाई करने का अवसर देता है।

महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर संसद में व्यापक चर्चा अपेक्षित है क्योंकि यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय है। सत्र को अनस्थगित रखने की यह रणनीति सरकार को इस महत्वपूर्ण विधेयक पर काम करने का पर्याप्त समय देती है।