बैगा बच्चों की मौत पर संसद समिति ने सरकार से जवाब मांगा

मध्य प्रदेश के बैगा आदिवासी समुदाय में बच्चों की मौत के मामले में संसद की एक समिति ने केंद्र सरकार से तुरंत जवाब मांगा है। समिति के सदस्यों ने सरकार के रवैये में तेजी लाने की अपील की है और कहा है कि प्रभावित इलाकों में समय पर कार्रवाई नहीं हुई है।

सदस्यों ने पीएम-जनमन योजना के तहत प्रत्येक गांव में कितने लोगों तक सेवाएं पहुंचाई गई हैं, इसका गांव दर गांव विवरण मांगा है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के विशेष समुदायों के विकास के लिए डिजाइन की गई है।

समिति ने इन आदिवासी बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल की उपलब्धता और दूरसंचार नेटवर्क को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति का मानना है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी से ही इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति बनी हुई है।

सदस्यों ने सरकार से प्रश्नों के विस्तृत जवाब देने और जमीनी स्तर पर सुधार के लिए एक कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है। इस बीच, सरकार से यह भी पूछा गया है कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में अब तक क्या कदम उठाए जा चुके हैं और भविष्य में क्या योजनाएं हैं।