क्रिप्टोकरेंसी निगरानी के लिए संसद पैनल सुझाव दे सकता है

संसद के एक प्रमुख पैनल ने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की बेहतर निगरानी के लिए सरकार को उन्नत तकनीकी उपाय अपनाने का सुझाव देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यह पहल डिजिटल संपत्तियों के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

सदस्यों का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार की निरीक्षण क्षमता को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश से लेनदेन की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव हो सकती है।

पैनल के सदस्य यह भी मानते हैं कि सरकार के पास डिजिटल संपत्तियों से जुड़े वित्तीय जोखिमों को समझने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। इससे काला धन और अवैध लेनदेन पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल सकती है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर नियामकीय दृष्टिकोण पिछले कुछ वर्षों में लगातार विकसित हो रहा है। समिति के इस कदम से उम्मीद है कि सरकार डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी नीति तैयार कर सकेगी।