एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट से चर्चा पर विवाद

संसदीय समिति द्वारा 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयकों पर सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए न्यायाधीशों से सीधी चर्चा की योजना को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह योजना अब स्थगित कर दी गई है क्योंकि विरोधी पक्ष के सांसदों ने इसके संवैधानिक निहितार्थों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

विपक्षी सदस्यों का तर्क है कि संसद और न्यायपालिका के बीच प्रत्यक्ष परामर्श की यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करती है। उनके अनुसार, यह प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है और विधायी एवं न्यायिक कार्यों की स्पष्ट सीमांकन को धुंधला कर सकती है।

समिति की इस पहल पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने कहा है कि यदि न्यायाधीश किसी विधेयक पर संसदीय चर्चा में सीधे भाग लें तो बाद में यदि वही मामला न्यायालय में आए तो निष्पक्षता का भ्रम पैदा हो सकता है। इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई है कि यह परंपरा न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है।

संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में शक्तियों के अलगाव को लेकर कानूनी विशेषज्ञ भी इस मुद्दे पर गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से सीधी चर्चा की बजाय विधायी प्रक्रिया में परामर्श के अन्य तरीकों पर विचार करने की मांग की जा रही है जो संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप हों।