संसदीय समिति क्रिप्टोकरेंसी निगरानी पर सरकार को सिफारिशें दे सकती है

संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की निगरानी के लिए सरकार को कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब की अगुवाई वाली इस समिति ने वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (वीडीए) के विभिन्न पहलुओं की एक साल से अधिक समय तक जांच की है। वीडीए क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) के लिए कानूनी शब्दावली है।

समिति ने इस विषय पर एक दर्जन से अधिक बैठकें आयोजित की हैं और अब लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, समिति क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की निगरानी के लिए कार्रवाई तथा डिजिटल संपत्तियों से संबंधित कानूनी मुद्दों पर व्यापक परामर्श की सिफारिश कर सकती है।

समिति सरकार से डिजिटल संपत्तियों की कड़ी निगरानी के लिए नवीनतम तकनीक अपनाने का सुझाव देने की संभावना है। भारत वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी को एक संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है और न ही इनके विनियमन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं।