संसदीय समिति ने मांगी सार्वजनिक प्रौद्योगिकी नीति और समन्वय संस्था

भारत की सरकारी तकनीकी नीति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, संसद की एक समिति ने देश के लिए एक समन्वित और सार्वजनिक स्तर की प्रौद्योगिकी रणनीति तैयार करने की सुझाव दी है। समिति का मानना है कि वर्तमान समय में जब विश्व प्रतिस्पर्धा में प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ता जा रहा है, भारत को एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, समिति ने विदेश मंत्रालय (एमईए) के लिए एक अलग 'प्रौद्योगिकी कूटनीति रणनीति' विकसित करने की सिफारिश की है। यह कदम भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने और वैश्विक प्रौद्योगिकी मंचों पर देश की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास है।

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत को विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समन्वय के लिए एक नई संस्था स्थापित करनी चाहिए। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों को समन्वित करना होगा।

इस सिफारिश को विश्लेषकों द्वारा भारत के डिजिटल विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। समिति की इन सिफारिशों से भारत की तकनीकी क्षमता में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।