कम्यूटेड पेंशन की कटौती अवधि घटाने की मांग, पेंशनर्स ने उठाया मुद्दा

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संगठन आठवें वेतन आयोग के सामने कम्यूटेड पेंशन नियमों को संशोधित करने की महत्वपूर्ण मांग उठाई है। वर्तमान में, रिटायरमेंट के बाद कम्यूटेड पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पूरे 15 साल तक अपनी मासिक पेंशन के एक प्रभावी हिस्से में कमी का सामना करना पड़ता है।

पेंशनर संगठन इस कटौती अवधि को घटाकर 11 या 12 साल करने की मांग कर रहे हैं। संगठनों का तर्क है कि बढ़ती जीवन प्रत्याशा और महंगाई के मद्देनजर यह मौजूदा नीति पुरानी पड़ गई है और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक कठिनाई का कारण बन रही है।

कम्यूटेड पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपनी कुल पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में लेते हैं। बदले में, उन्हें शेष जीवनभर मासिक पेंशन में कमी को स्वीकार करना पड़ता है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद पेंशन की राशि सामान्य दर पर आ जाती है।

यह प्रस्ताव आठवें वेतन आयोग के विचाराधीन मुद्दों में शामिल हो गया है। पेंशनर संगठनों की ओर से जताई गई चिंताओं का समाधान निकटतम भविष्य में पेंशन नीति में बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।