UPI शुल्क व्यवस्था में नए बदलाव, PhonePe CEO ने दी विस्तृत जानकारी

यूपीआई पर लागू की जा रही नई Merchant Discount Rate (MDR) नीति को लेकर डिजिटल पेमेंट्स इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है। PhonePe के CEO समीर निगम ने इस नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है और स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था कैसे काम करेगी।

नई नीति के अनुसार, प्रतिमाह एक लाख रुपये तक के लेनदेन सीमा निर्धारित की गई है, जिसके बाद विशेष शुल्क लागू होंगे। दो हजार रुपये से अधिक की राशि के भुगतान पर भी MDR का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से विभिन्न श्रेणियों के व्यापारियों को अलग-अलग दरों पर शुल्क देना होगा।

डिजिटल भुगतान प्रणाली में इस प्रकार के बदलाव का आम उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ने की संभावना है। खासकर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए यह शुल्क व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी, जो अपने ग्राहकों को यह लागत हस्तांतरित कर सकते हैं।

इंडस्ट्री विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल लेनदेन में स्थिरता लाने और सेवा प्रदाताओं के लिए टिकाऊ आर्थिक मॉडल बनाने की दिशा में है। हालांकि, इसके दीर्घकालीन प्रभाव को लेकर विभिन्न हितधारकों के विचार अलग-अलग हैं।