सुप्रीम कोर्ट में याचिका: अयोध्या राम मंदिर का भूखंड सत्यापित किया जाए

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में एक स्वतंत्र सर्वेक्षण या मंदिर परिसर के सीमांकन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्मित संरचना उसी स्थान पर है जिसे न्यायालय ने विवादित भूमि के रूप में चिह्नित किया था।

9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस एकमत फैसले में कोर्ट ने अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया था और एक ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए 2.77 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया था।

न्यायालय ने सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के किसी प्रमुख स्थान पर नई मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार, विवादित भूमि जहां पहले बाबरी मस्जिद खड़ी थी, केंद्रीय सरकार के रिसीवर के पास रहनी थी और तीन महीने में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंपी जानी थी।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले को लागू करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। याचिकाकर्ता का विचार है कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षण आवश्यक है।