तमिलनाडु: सामाजिक न्याय सर्वेक्षण को कैबिनेट की मंजूरी, पीएमके ने स्वागत किया

तमिलनाडु के कैबिनेट द्वारा सामाजिक न्याय सर्वेक्षण को मंजूरी दिए जाने पर पातली मक्कल कट्टाई (पीएमके) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबुमनि रामदास ने एक बयान में कहा कि यह सर्वेक्षण पार्टी के 47 वर्ष पुराने आकांक्षा को पूरा करता है।

अंबुमनि रामदास ने जोर देते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण को तुरंत शुरू किए जाने की आवश्यकता है। उनके अनुसार, यह कदम तमिलनाडु की 69 प्रतिशत आरक्षण प्रणाली की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पीएमके का मानना है कि सामाजिक न्याय से संबंधित सूचनाओं का संग्रह राज्य की सामाजिक संरचना को समझने और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पार्टी ने राज्य सरकार से आह्वान किया है कि वह इस सर्वेक्षण को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करे और इसे बिना किसी विलंब के संपन्न करे। पीएमके का तर्क है कि यह डेटा राज्य की सामाजिक नीतियों को और अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने में सहायक होगा।