भीड़ हिंसा का इतिहास नहीं भुला सकते: पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में पुलिस प्रशासन ने कहा है कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा की पूर्ववर्ती घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफवाहें फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की घटनाओं को लेकर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता थी, पुलिस के अनुसार।

अदालत द्वारा अवमानना नोटिस जारी किए जाने के बाद गृह सचिव ने भी अपनी खेद व्यक्त की है। इस घटनाक्रम के संदर्भ में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने पक्ष में जवाबी हलफनामे दाखिल किए हैं।

प्रदर्शनस्थल के आसपास लगाई गई पाबंदियों को लेकर राजनीतिक मंडलियों में तीव्र प्रतिक्रिया देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ी निगरानी रखते हुए सभी पक्षों से विस्तृत जानकारी मांगी थी।

अदालत द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में प्रशासन ने जनसुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के अपने दायित्वों पर जोर दिया है। आने वाले सुनवाइयों में इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।