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प्रेस काउंसिल ने संघर्ष क्षेत्र में पत्रकारों पर यूएपीए लागू न करने का दिशानिर्देश जारी किया
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने नए दिशानिर्देशों में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में पत्रकारों के विरुद्ध आतंकवाद निरोधक कानून के इस्तेमाल के खिलाफ सिफारिश की है। हालांकि, काउंसिल के प्रमुख ने इस प्रावधान पर असहमति दर्ज की है।
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भारतीय प्रेस काउंसिल ने पत्रकारों के संरक्षण के लिए अपने संचालन संहिता में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। 27 सितंबर 2024 को काउंसिल की बैठक में अपनाए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने वाले पत्रकारों के विरुद्ध यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) को लागू नहीं किया जाना चाहिए।
ये दिशानिर्देश पत्रकारिता संहिता के 2026 संस्करण में शामिल किए गए हैं। नए मानदंड संघर्ष क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रेस को सुरक्षा प्रदान करने और उनकी स्वतंत्र रिपोर्टिंग को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं।
हालांकि, प्रेस काउंसिल के प्रमुख ने इस प्रावधान पर असहमति व्यक्त की है। उन्होंने अपना अलग मत दर्ज किया है, जो नई संहिता के साथ प्रकाशित किया जाएगा।
यह निर्णय उन पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण है जो संघर्ष प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों से समाचार एकत्र करते हैं। प्रेस काउंसिल का यह कदम पत्रकारिता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।