प्रेस नोट 3 में ढील से विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिली

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपनी संशोधित निवेश नीति के तहत विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफलता का संकेत दिया है। मंत्रालय के अनुसार, 10 अगस्त 2026 तक कुल 29 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) परियोजनाएं इस संशोधित ढांचे के अंतर्गत सूचित की गई हैं, जिनका कुल मूल्य 4,895.65 करोड़ रुपये है।

इन परियोजनाओं का पंजीकरण भारत के निवेश नियमों में किए गए हालिया बदलावों को दर्शाता है, जो विदेशी पूंजी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। नीति में ये संशोधन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत करने और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए थे।

संशोधित ढांचे के प्रावधान निवेशकों को अनुमति देते हैं कि वे निर्दिष्ट क्षेत्रों में अधिक लचीली शर्तों पर निवेश कर सकें। मंत्रालय का यह डेटा दर्शाता है कि इन नीतिगत उपायों से निवेशकों का आस्था बढ़ा है और वे भारत में परियोजनाओं में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं।

विश्लेषकों के अनुसार, यदि यह रफ्तार बनी रहे तो भारत अगले वित्तीय वर्ष में विदेशी निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देख सकता है। हालांकि, यह अभी भी देश की दीर्घकालिक निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काफी नहीं माना जा रहा है।