2024-26 में निजी कंपनियों ने वाहन डेटाबेस में 17 लाख क्वेरी की: RTI

राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने सूचना का अधिकार अनुरोध के जवाब में खुलासा किया है कि 2024 से 2026 के बीच निजी कंपनियों ने देश के वाहन डेटाबेस में 17 लाख से अधिक क्वेरी दर्ज की थीं। यह जानकारी भारत सरकार द्वारा इस तरह की पहुंच को प्रतिबंधित करने के निर्णय से पहले की है।

RTI जवाब के अनुसार, राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने इस अवधि में विभिन्न निजी संस्थाओं को कुल 25,314 क्रेडेंशियल प्रदान किए थे। ये क्रेडेंशियल निजी कंपनियों को वाहन रजिस्ट्रेशन और संबंधित जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देते थे।

केंद्र सरकार ने हाल ही में निजी संस्थाओं को इस महत्वपूर्ण डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने की नीति में बदलाव किया है। इस फैसले का उद्देश्य संवेदनशील वाहन डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।

डेटा एक्सेस नीति में यह बदलाव साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। विश्लेषकों के अनुसार, ऐसे संवेदनशील डेटाबेस तक व्यापक पहुंच गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने का जोखिम पैदा करती है।