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पंजाब के मुख्यमंत्री ने पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ FIR का विरोध किया
पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह ने कहा है कि वह पराली जलाने के मामले में किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने किसानों की मजबूरियों को समझते हुए इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील रुख अपनाया है।
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पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकार पराली दहन के मामलों में किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के खिलाफ है। उनका मानना है कि किसान मजबूरी में यह काम करते हैं और उन्हें अपराधी बनाना उचित नहीं है।
पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की प्रथा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। अक्टूबर और नवंबर में धान की कटाई के बाद गेहूं की रबी फसल के लिए बहुत कम समय विंडो होता है, जिससे किसान अपने खेतों को तेजी से साफ करने के लिए पराली को जला देते हैं।
रबी मौसम की इस संकीर्ण समय सीमा के कारण किसानों के पास पराली को हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री का यह बयान इस बात को दर्शाता है कि सरकार पर्यावरणीय चिंताओं के साथ-साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रख रही है।
इस मसले पर राज्य सरकार का रुख किसानों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।