आरक्षण लाभ के लिए राज्य की सीमा बाधक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि किसी राज्य की अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल होने का दर्जा दूसरे राज्य में स्वचालित रूप से लागू नहीं होता। यह फैसला गुजरात से विवाह के बाद राजस्थान में बसी बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील को खारिज करते हुए आया है।

शर्मिष्ठा बेन ने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती के दौरान एसटी आरक्षण का लाभ उठाने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि गुजरात में उनकी जनजाति अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज है, इसलिए उन्हें राजस्थान में भी इसी आधार पर आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची प्रत्येक राज्य के लिए अलग से तैयार की जाती है। किसी जनजाति को एक राज्य में अनुसूचित का दर्जा मिलने का अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरे राज्य में भी उसी सूची में शामिल हो। सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल उसी राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में दर्ज समुदायों को ही दिया जाता है जहां पद के लिए नियुक्ति की जानी है।

यह निर्णय भारत में आरक्षण नीति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल स्थापित करता है और स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा पूरी तरह से राज्य-केंद्रित है।