राजीव गांधी का राम मंदिर राजनीति का दांव चुनाव में नाकाम रहा

भारतीय राजनीति के इतिहास में राम मंदिर विवाद को लेकर कई पार्टियां अपनी-अपनी नीति अपनाती रहीं हैं। 1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसी मुद्दे को सामने लाकर भाजपा के राजनीतिक प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश की थी। राजीव गांधी का मानना था कि मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस पहल करके भाजपा से इस महत्वपूर्ण राजनीतिक खेल को छीन सकती है।

1986 में अयोध्या में राम मंदिर के ताले खुलवाने का निर्णय राजीव गांधी की इसी रणनीति का हिस्सा था। इस कदम के माध्यम से वे धार्मिक राजनीति में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका उद्देश्य हिंदू मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना था और भाजपा के धार्मिक मुद्दों पर एकाधिकार को चुनौती देना था।

हालांकि, यह राजनीतिक दांव दीर्घकालीन चुनावी लाभ दिला नहीं सका। 1989 के आम चुनावों में कांग्रेस को निराशाजनक परिणाम मिले और राजीव गांधी की सरकार सत्ता से हाथ धो बैठी। इस बीच, भाजपा इसी मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करती रही।

राजीव गांधी की यह असफलता दर्शाती है कि धार्मिक मुद्दों पर सांप्रदायिक राजनीति में कोई भी पार्टी जब पहली बार प्रवेश करती है, तो उसे विश्वसनीयता का संकट का सामना करना पड़ता है। भाजपा के पास इस विषय पर राजनीतिक विश्वास और संगठनात्मक ताकत थी, जिसे कांग्रेस कुछ चुनावी चाल से हासिल नहीं कर सकी।