यूपीआई पर छोटा शुल्क लेनदेन में बड़ा असर नहीं डालेगा: आरबीआई गवर्नर

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई पर आने वाले छोटे-मोटे शुल्क से डिजिटल भुगतान की मात्रा में कोई खास गिरावट नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि यह शुल्क इतना छोटा है कि यूपीआई के जरिए होने वाले लेनदेन पर इसका व्यावहारिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस नीति के तहत चुनिंदा यूपीआई भुगतानों पर Merchant Discount Rate (MDR) यानी व्यापारी छूट दर लागू की जाएगी। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी। गवर्नर मल्होत्रा का मानना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह शुल्क संरचना उचित है।

यूपीआई ने हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल लेनदेन को व्यापक रूप से सुगम बनाया है। रिजर्व बैंक का यह कदम भुगतान प्रणाली की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। गवर्नर के अनुसार, यह व्यवस्था यूपीआई के विकास में बाधा नहीं बनेगी बल्कि सेवा प्रदाताओं को टिकाऊ तरीके से काम करने में मदद देगी।