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बड़े लेनदेन पर MDR को RBI की मंजूरी, उपयोगकर्ताओं को कोई शुल्क नहीं
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उच्च मूल्य के UPI लेनदेन पर MDR लागू करने का समर्थन किया है। RBI के अनुसार यह कदम UPI के विस्तार और नवाचार को बढ़ावा देगा।
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बड़े मूल्य के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का समर्थन किया है। केंद्रीय बैंक ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि इस नीति के तहत उपयोगकर्ताओं को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
RBI के अनुसार, यह निर्णय UPI प्लेटफॉर्म को देश भर के उपभोक्ताओं और व्यवसायियों की सेवा करते हुए निरंतर विकास और नवाचार में सहायता प्रदान करेगा। डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
MDR लागू करने का यह निर्णय डिजिटल पेमेंट ढांचे को मजबूत करने की दिशा में RBI की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इससे UPI की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और भुगतान सेवा प्रदाताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।