यूपीआई पर व्यापारी शुल्क से लेनदेन पर असर नहीं पड़ेगा: आरबीआई

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर नए व्यापारी शुल्क से डिजिटल लेनदेन की गति में कोई बाधा नहीं आएगी। गवर्नर के अनुसार, 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली 0.4 प्रतिशत की व्यापारी छूट दर को लेकर बाजार में जो चिंताएं हैं, वे वास्तविकता में परिणत नहीं होंगी।

आरबीआई के इस दृष्टिकोण के पीछे यूपीआई के असाधारण विकास का ट्रैक रिकॉर्ड निहित है। सितंबर माह में यूपीआई मंच ने प्रतिदिन औसतन 802 मिलियन लेनदेन को संभालने में सफलता हासिल की। यह आंकड़ा डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रति भारतीय उपभोक्ताओं के दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित करता है।

नई छूट दर के क्रियान्वयन के साथ ही, छोटे भुगतान लेनदेन पर शुल्क मुक्त रखने का निर्णय लिया गया है। यह कदम सामान्य लोगों और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह संतुलित दृष्टिकोण डिजिटल भुगतान क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में सहायक होगा।

भारत में यूपीआई का महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है। रिज़र्व बैंक के इस आशावादी रुख से संकेत मिलता है कि नई व्यापारी दर के बाद भी यूपीआई अपनी संवृद्धि की गति को बनाए रखने में सक्षम होगा।