संदिग्ध खातों के लिए RBI ने 60 दिन की डेबिट रोक का प्रस्ताव दिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है जिसका उद्देश्य अवैध धन हस्तांतरण में उपयोग होने वाले संदिग्ध खातों पर नियंत्रण बढ़ाना है। इस नई व्यवस्था के तहत, जिन खातों पर अवैध गतिविधियों का संदेह होता है, उन पर बैंक 60 दिन तक की डेबिट रोक लगा सकेंगे।

प्रस्ताव के अनुसार, जब किसी खाते को संदिग्ध गतिविधि के लिए चिह्नित किया जाता है, तो खाताधारकों को इस आरोप की व्याख्या करने के लिए 20 दिन की अवधि दी जाएगी। इस समय के दौरान, खाताधारक अपनी ओर से सबूत और स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकेंगे कि उनके लेनदेन वैध हैं।

बैंकों के लिए भी RBI ने स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए हैं। वित्तीय संस्थाओं को खाता जांच, समीक्षा और निर्णय लेने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि बैंकों की कार्रवाई पारदर्शी और समय पर हो।n

इस कदम से भारत की वित्तीय प्रणाली को अवैध धन हस्तांतरण नेटवर्क से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, यह व्यवस्था वैध खाताधारकों को अपनी सफाई देने का मौका भी देती है, जिससे किसी निरपराध व्यक्ति के साथ अन्याय न हो।