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RBI के दर निर्णय से गृह ऋणकर्ताओं की EMI बढ़ने का खतरा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आसन्न नीति निर्णय से होम लोन की मासिक किस्तें प्रभावित हो सकती हैं। बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने से उधारकर्ताओं को प्रति माह सैकड़ों रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।
LSN India ·
गृह ऋण लेने वाले भारतीय उपभोक्ताओं के लिए RBI की आसन्न नीति समीक्षा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि केंद्रीय बैंक रेपो दर बढ़ाता है तो वाणिज्यिक बैंक अपनी उधार दरें भी बढ़ाने के लिए बाध्य हो सकते हैं, जिससे मौजूदा होम लोन धारकों की मासिक किस्तें बढ़ेंगी।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लिया है तो उसकी वर्तमान EMI 41,822 रुपये प्रति माह है। यदि बैंक ब्याज दर 25 आधार अंक बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत कर देते हैं तो मासिक किस्त में 781 रुपये की वृद्धि हो जाएगी।
भारतीय रियल एस्टेट बाजार में होम लोन की मांग में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। RBI की दर नीति में किसी भी बदलाव से लाखों गृह ऋणकर्ताओं के परिवार के बजट पर सीधा असर पड़ता है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में ब्याज दरों के रुझान पर निकट निगरानी रखना आवश्यक हो गया है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपने मौजूदा ऋण समझौतों की शर्तों की समीक्षा करें और बैंकों से दरों में संभावित बदलाव के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करें ताकि वे अपने वित्तीय नियोजन में उचित समायोजन कर सकें।