RBI ने महाराष्ट्र सहकारिता मंत्री सहित 8 निदेशकों को लातूर बैंक से हटाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र सहकारिता मंत्री बबासाहेब पाटील और लातूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) के सात अन्य निदेशकों को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। ये निदेशक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निर्धारित 10 साल की अधिकतम कार्यकाल सीमा को पार कर चुके हैं।

RBI के सहायक महाप्रबंधक कपिल गोस्वामी द्वारा शुक्रवार को यह आदेश जारी किया गया। इस कदम का कारण ऑरंगाबाद की बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा दिए गए निर्देश थे, जो बैंक सदस्य सतीश शेषराव जाधव द्वारा दायर याचिका के आधार पर दिए गए थे।

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) से संबंधित पाटील उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की पार्टी से जुड़े हैं। बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के माध्यम से संशोधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों की अधिकतम कार्यावधि 10 वर्ष निर्धारित है।

इससे पहले, महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के उप सचिव सुधीर अमृते ने सहकारिता आयुक्त, पुणे को उन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र लिखा था जो 10 वर्ष से अधिक समय से अपने पदों पर कार्यरत थे।