आरबीआई ने सरकारी बांड दर 6.45% निर्धारित की, जानें कैसे काम करती है योजना

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी बांड योजना के अंतर्गत 6.45 प्रतिशत की ब्याज दर निर्धारित की है। यह दर 4 अक्टूबर से 3 अप्रैल तक छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी और निवेशकों को नियमित आय प्रदान करेगी।

आरबीआई द्वारा तय की गई इस दर का आधार 182 दिनों की ट्रेजरी बिल की उपजें होती हैं। सरकारी बांड की यह योजना छह महीने के अंतराल पर दर को पुनः मूल्यांकित करती है, जिससे बाजार की परिस्थितियों के अनुसार ब्याज दर में समायोजन हो सके।

इस योजना के तहत निवेशकों को निर्धारित अवधि में नियमित ब्याज भुगतान मिलता है। सरकारी बांड एक सुरक्षित निवेश माध्यम माना जाता है क्योंकि इन पर भारत सरकार की गारंटी होती है।

यह दर संरचना सुनिश्चित करती है कि निवेशकों को बाजार में प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप रिटर्न मिले। आरबीआई द्वारा नियमित रूप से दर का समीक्षा और संशोधन बाजार की गतिविधियों को प्रतिबिंबित करता है।