भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए नया नियम जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एक नए नियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं जो देश के बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। इन नियमों के अनुसार, सभी बैंकों को अपनी अनिवार्य नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) खातों में विदेशी मुद्रा संबंधित जोखिमों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण रखना अनिवार्य होगा।

इस नई आवश्यकता से बैंकों को अपनी तरलता प्रबंधन रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्देश विदेशी मुद्रा हेजिंग की लागत को बढ़ाएगा और आगे की अवधि में प्रीमियम में वृद्धि कर सकता है।

आरबीआई के इस कदम का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना और विदेशी मुद्रा बाजार में संभावित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना माना जा रहा है। यह नीति परिवर्तन बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं और उनकी व्यावसायिक योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।