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सूक्ष्मवित्त उधारकर्ताओं के लिए आरबीआई ₹3 लाख की आय सीमा की समीक्षा करेगा
भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा है कि केंद्रीय बैंक आय सीमा में संशोधन की आवश्यकता का आकलन करेगा। वहीं उन्होंने ऋणदाताओं को घरेलू कर्ज बढ़ने के जोखिम के बारे में भी सावधान किया है।
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भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने सूक्ष्मवित्त क्षेत्र के नियमन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक वर्तमान समय में सूक्ष्मवित्त उधारकर्ताओं के लिए निर्धारित ₹3 लाख की वार्षिक आय सीमा की समीक्षा करने का विचार कर रहा है।
मुर्मू ने बताया कि यह मूल्यांकन सूक्ष्मवित्त उधार के क्षेत्र की विकसित होती परिस्थितियों और उपभोक्ता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी निर्णय में सावधानी बरती जाएगी।
उप गवर्नर ने ऋणदाता संस्थानों को घरेलू कर्ज के स्तर में वृद्धि के संभावित जोखिमों के बारे में आगाह किया। उनका कहना था कि जबकि सूक्ष्मवित्त क्षेत्र आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उधार संबंधी प्रथाएं जिम्मेदारीपूर्ण बनी रहें।
भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आय सीमा की समीक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे अधिक लोगों को सूक्ष्मवित्त के दायरे में लाने की संभावना है। साथ ही, यह कदम घरेलू ऋण बाजार में संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी है।