धार्मिक संस्थान अदालत के रूप में काम नहीं कर सकते: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी धार्मिक संस्थान न्यायालय के समान काम नहीं कर सकता या कानूनी दृष्टि से बाध्यकारी निर्णय पारित नहीं कर सकता। यह निर्णय रायपुर की एक 38 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के समय आया है।

यह महिला इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के 18 जनवरी 2022 के आदेश को चुनौती दे रही है। उस आदेश में धार्मिक संस्थान ने महिला को तीन तलाक का निर्णय सुनाया था। महिला ने इस आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया है।

अदालत के निर्णय से यह सिद्ध होता है कि भारत का संवैधानिक व्यवस्था किसी भी धार्मिक निकाय को कानूनी अधिकार नहीं देता है जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मामलों में बाध्यकारी निर्णय दे सके। विवाह, तलाक और अन्य पारिवारिक कानून संबंधी मामले केवल राज्य द्वारा स्थापित न्यायालयों के अधिकार में आते हैं।

यह केस भारत में धार्मिक कानूनों और राज्य कानून के बीच सीमा रेखा तय करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। न्यायालय का फैसला महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।