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निर्वाचन आयोग के समर्थन में 42 पूर्व न्यायाधीशों का पत्र
भारतीय निर्वाचन आयोग पर किए जा रहे हमलों की आलोचना करते हुए 42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एक पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह एक सुनियोजित प्रचारणा है जो निहित राजनीतिक हितों द्वारा चलाया जा रहा है।
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भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की कार्यप्रणाली पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक महत्वपूर्ण टोली सामने आई है। इन न्यायाधीशों ने एक संयुक्त पत्र के माध्यम से कहा है कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान गणनीय राजनीतिक स्वार्थों द्वारा प्रेरित है।
पत्र में न्यायाधीशों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। उन्होंने लिखा है कि जो राजनीतिक दल इस देश पर पांच दशकों से अधिक समय तक शासन करता रहा है, वह अब उसी व्यवस्था को संदिग्ध बता रहा है जिसने उसे सत्ता तक पहुंचाया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अनुसार, यह स्थिति विचारणीय है और इसके पीछे पूर्वनियोजित रणनीति दिख रही है।
पत्र में उन संगठनों की भी आलोचना की गई है जिनकी चुनिंदा मुकदमेबाजी का एक लंबा इतिहास रहा है। न्यायाधीशों ने संकेत दिया है कि ये संगठन अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए न्यायालयों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
इस पत्र को न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों की ओर से निर्वाचन व्यवस्था की विश्वसनीयता के प्रति एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का यह कदम यह दर्शाता है कि संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता को कमजोर करने के प्रयास देश के कानूनी समुदाय के बीच गहरी चिंता पैदा कर रहे हैं।