मुंबई सीजेपी प्रदर्शन में नाबालिगों की भागीदारी पर मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई

भारतीय मानवाधिकार आयोग ने मुंबई में हाल ही में आयोजित न्यायिक सुधार पर केंद्रीय न्यायाधीश पैनल के विरोध में नाबालिग बच्चों की भागीदारी की घटना पर संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में मुंबई पुलिस आयुक्त, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एक्स कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं।

आयोग की कार्रवाई बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने के संबंध में है। प्रदर्शन के दौरान नाबालिग बच्चों की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई गई थी, जिससे उनकी सुरक्षा और कल्याण को लेकर प्रश्न उठे थे।

विभिन्न प्राधिकारियों को भेजे गए नोटिसों में इस घटना की जांच करने और बच्चों को सार्वजनिक प्रदर्शनों से दूर रखने के लिए उचित उपाय करने की मांग की गई है। सामाजिक माध्यमों की भूमिका की भी समीक्षा की जा रही है कि कैसे इस तरह की घटनाएं सार्वजनिक स्पेस पर दिखाई दीं।

मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कारण से उन्हें ऐसी परिस्थितियों में नहीं लाया जाना चाहिए जहां उनकी भौतिक या मानसिक सुरक्षा को जोखिम हो सकता है।