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विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि भुगतान योजना का विस्तार
औद्योगिक विकास निगम ने अपनी 10 वर्षीय लचकदार भूमि भुगतान योजना को विशेषीकृत क्षेत्रों में शामिल किया है। इस कदम से निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी आने की उम्मीद है।
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औद्योगिक विकास निगम (आरआईआईसीओ) ने अपनी लचकदार भूमि भुगतान योजना का दायरा बढ़ाते हुए विशेष क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाया है। यह निर्णय निवेशकों को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह 10 वर्षीय भुगतान योजना निवेशकों को भूमि के मूल्य का एक हिस्सा तत्काल चुकाने की बजाय किश्तों में भुगतान करने का विकल्प देती है। इससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए प्रारंभिक वित्तीय बोझ में कमी आती है।
विशेषीकृत क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और अन्य उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीति निर्माताओं का मानना है कि यह सुविधा क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और स्थानीय रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इस योजना के माध्यम से आरआईआईसीओ का लक्ष्य अपने औद्योगिक पार्कों में निवेश का प्रवाह बढ़ाना और स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में मदद करेगी।