ग्रामीण विकास विभाग को IFS-IAS अधिकारियों की नियुक्ति का आधार जानना है

ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार से परियोजना निदेशक के पदों पर भारतीय वन सेवा (IFS) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों को नियुक्त करने के पीछे का तर्क समझाने के लिए कहा है। विभाग का कहना है कि इन महत्वपूर्ण पदों पर केंद्रीय या राज्य स्तर के अधिकारियों को तैनात करने के निर्णय के संबंध में पारदर्शिता आवश्यक है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसी नियुक्तियां परियोजना प्रबंधन और ग्रामीण विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से जुड़ी हैं। विभाग यह जानना चाहता है कि क्या इन पदों के लिए IFS और IAS अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट योग्यता मानदंड या कौशल आवश्यकता निर्धारित की गई है।

इस मुद्दे को लेकर विभाग के भीतर चिंता व्यक्त की जा रही है कि नीति-निर्माण और परियोजना निर्देशन में एक स्पष्ट अलगाव होना चाहिए। कुछ अधिकारियों का मानना है कि ऐसी उच्च स्तरीय नियुक्तियां अतिरिक्त प्रशासनिक परतें जोड़ सकती हैं, जिससे ग्रामीण विकास परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन में बाधा आ सकती है।

सरकार के पास अब इन नियुक्तियों की नीतिगत आधार को स्पष्ट करने के लिए विभाग से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने का मौका है। इस बारे में अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी नहीं की गई है।