ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए पंचायतें देंगी जमीन

पंचायती राज मंत्रालय और सीईएसएल ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पंचायत भूमि का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ईवी सुविधाएं स्थापित करना है।

यह साझेदारी स्थानीय पंचायतों को आय के नए स्रोत प्रदान करेगी। चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं के संचालन से होने वाली आय से ग्रामीण स्थानीय निकाय अपने विकास कार्यों में निवेश कर सकेंगे।

यह कदम देश के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। समझौते के तहत, सीईएसएल पंचायत की भूमि पर ये सुविधाएं स्थापित और संचालित करेगी।

इस पहल से ग्रामीण आबादी को चार्जिंग सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही, पंचायतों को भूमि किराए और परिचालन राजस्व के माध्यम से दीर्घकालीन वित्तीय लाभ मिलेंगे।