सऊदी अरब ने नियोजन नियमों को कठोर किया, 2028 तक सऊदीकरण वेतन सीमा बढ़ेगी

सऊदी अरब सरकार ने देश में कार्यरत विदेशी नागरिकों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए अपनी सऊदीकरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के तहत 2028 तक सऊदी कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा में वृद्धि की जाएगी, जिससे कंपनियों को सऊदी नागरिकों को नियुक्त करने के लिए अधिक खर्च करना होगा।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना और देश में बेरोजगारी दर को कम करना है। नए नियमों के अनुसार, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पेरोल में सऊदी कर्मचारियों का प्रतिशत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। यह परिवर्तन भारतीय सहित दक्षिण एशियाई देशों के प्रवासी कामगारों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

इस संशोधन से कंपनियों के भर्ती रणनीति और वेतन बजट पर सीधा असर पड़ेगा। विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की लागत बढ़ने से नियोक्ताओं को स्थानीय प्रतिभा पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। अनुमान है कि ये नियम आने वाले वर्षों में सऊदी श्रम बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे।

सऊदी सरकार की ओर से कहा गया है कि ये परिवर्तन देश के विजन 2030 कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इस नीति से प्रभावित होने वाली कंपनियों और प्रवासी कामगारों को अपनी रणनीति में आने वाले समय में समायोजन करना होगा।